परिचय

3 मार्च, 2023 को झारखंड विधानसभा में राज्य के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने 1 लाख 16 हजार 418 करोड़ रुपए का बजट पेश किया। इस बार के बजट में ग्रामीण विकास, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा पर विशेष ज़ोर दिया गया है।

प्रमुख बिंदु

• राज्य के वित्त मंत्री डॉ. रामेश्वर उरांव ने बताया कि किसानों को सिंचाई का लाभ देने के लिये और जल संरक्षण के दृष्टिकोण से 2023-24 में 5 एकड़ से कम क्षेत्र वाले तालाबों का मशीन से गाद हटाने एवं डीप बोरिंग इत्यादि योजना को लेकर 500 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है। सौर ऊर्जा आधारित माइक्रोलिफ्ट इरिगेशन सिंचाई की व्यवस्था को कारगर बनाने में काफी किफायती है। इसकी उपयोगिता को देखते हुए राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कृषि समृद्धि योजना लागू की जाएगी।
• वर्ष 2023- 24 में FPOs के अनुदान मद में 50 करोड़ रुपए प्रस्तावित है।
• झारखंड बजट 2023-24 के अन्य महत्त्वपूर्ण बिंदु -:
  • वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री पशुधन विकास योजना के तहत अधिक से अधिक लाभुकों को जोड़ने के लिये 300 करोड़ रुपए का बजटीय उपबंध किया गया है। गिरिडीह एवं जमशेदपुर में नये डेयरी प्लांट एवं रांची में मिल्क पाउडर प्लांट व मिल्क प्रोडक्ट प्लांट की स्थापना के लिये 180 करोड़ रुपए का प्रस्ताव है।
  • सिंचाई कूप उपलब्ध कराने के लिये मनरेगा तथा राज्य योजना का अभिसरण करते हुए बिरसा सिंचाई कूप संवर्धन मिशन नामक नई योजना लागू करने का प्रस्ताव है। इस योजना के अंतर्गत 1 लाख किसानों की व्यक्तिगत भूमि पर सिंचाई कूप का निर्माण कराया जाएगा।
  • आम लोगों को पंचायत स्तर पर सभी सुविधाएँ एक छत के नीचे उपलब्ध कराने के लिये सरकार द्वारा पंचायत सचिवालय सुदृढ़ीकरण योजना शुरू की जा रही है। सभी पंचायत सचिवालयों में पंचायत कार्यालय के अतिरिक्त प्रज्ञा केंद्र के माध्यम से सभी प्रकार के प्रमाण-पत्र, ऑनलाइन सुविधाएँ, बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट से संबंधित सुविधाएँ, निर्धारित दिवस पर हल्का से संबंधित कार्य की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।
  • विधवा पुनर्विवाह को प्रोत्साहित करने के लिये प्रोत्साहन राशि, महिलाओं में स्वच्छता के प्रसार को लेकर नि:शुल्क सेनेटरी नैपकीन का वितरण, प्रसव पूर्व गर्भवती महिलाओं को पौष्टिक आहार उपलब्ध कराने एवं प्रसव उपरांत मातृत्व केयर किट वितरण करने के उद्देश्य से ‘महिला एवं किशोरी कल्याण योजना’ शुरू करने का प्रस्ताव है।
  • आंगनबाड़ी केंद्र में आनेवाले बच्चों को पाठशाला पूर्व शिक्षा के लिये ‘आंगनबाड़ी चलो अभियान’ योजना शुरू की जायेगी। इस योजना के तहत बच्चों को पोशाक एवं वर्क-बुक तथा सभी केंद्रों में फर्नीचर इत्यादि उपलब्ध कराए जाने के लिये वर्ष 2023-24 में 190 करोड़ रुपए का बजट प्रस्तावित है।
  • वर्ष 2023-24 में राज्य की सभी पंचायतों को जीरो ड्रॉपआउट पंचायत बनाने का लक्ष्य रखा गया है।
  • नेतरहाट विद्यालय की तर्ज पर चाईबासा, दुमका और बोकारो में आवासीय विद्यालय का निर्माण किया जाएगा।
  • पलामू, चाईबासा एवं दुमका में मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना की जाएगी। रांची में पीपीपी मोड पर Alcohol De addiction Centre खोला जाएगा।
  • वर्ष 2023-24 में मुख्यमंत्री रोज़गार सृजन योजना का विस्तारीकरण करते हुए दो लाख युवाओं को लाभ पहुँचाने का लक्ष्य है।
  • वर्ष 2023-24 में पठन-पाठन का कार्य सुचारू रूप से चले, इस हेतु छात्रावासों में मॉडल लाइब्रेरी की स्थापना का प्रस्ताव है।
  • मानकी-मुंडा शासन व्यवस्था के तहत मानकी, मुंडा, डकुआ आदि की न्यायिक, प्रशासनिक एवं वित्तीय कार्य भूमिकाओं के महत्त्व को देखते हुए उन्हें वर्ष 2023-24 में दोपहिया वाहन सुलभ कराने का प्रस्ताव है।
  • वर्ष 2023-24 में इन पथ परियोजनाओं को शुरू किया जाना प्रस्तावित है- 1) साहेबगंज-बरहेट – जामताड़ा – दुमका- गोविंदपुर ए.डी.बी. पथ का फोरलेन में उन्नयन, 2) कोडरमा-जमुआ – गिरिडीह टुंडी – गोविंदपुर (SH-13) पथ का फोरलेन में उन्नयन, 3) सतसंग- भिरखीबाद पथ का फोरलेन में उन्नयन, आगामी वित्तीय वर्षों में सभी स्वास्थ्य उपकेन्द्र, बाज़ार हाट, पंचायत कार्यालय, मध्य/उच्च विद्यालय, पोस्ट ऑफिस/बैंकों को पक्की सड़क से जोड़ने का प्रस्ताव है।
  • वर्ष 2023-24 में दुमका तथा बोकारो स्थित हवाई अड्डों से उड़ान प्रारंभ करने का प्रस्ताव है।
  • अमृत 0 योजना अंतर्गत रामगढ़ शहरी जलापूर्ति योजना एवं सिमडेगा शहरी जलापूर्ति योजना तथा 45 तालाबों के जीर्णोद्धार का कार्य करने का प्रस्ताव है।
  • वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार द्वारा RTI Portal विकसित किया जाएगा।